रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) जल्द ही एक सार्वजनिक प्रौद्योगिकी मंच (पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म) का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। 17 अगस्त को लॉन्च होने वाले इस पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म की मदद से आरबीआई वंचित क्षेत्रों में ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने का काम करेगा। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब (आरबीआईएच) द्वारा एक पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म को तैयार किया जा रहा है, जिससे ऋण की उपलब्धता सरल हो जाएगी।
इसके बाद सोमवार को आरबीआई ने एक बयान जारी किया, जिसमें बताया गया कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से बैंकों से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण, सुरक्षा के बिना MSME उद्यमों को ऋण, दूध उत्पादकों के लिए ऋण, और इसके साथ ही व्यक्तिगत और गृह-ऋण की प्रक्रिया की जा सकेगी।
RBI के पब्लिक टेक प्लेटफॉर्म से लोन डिस्ट्रीब्यूशन होगा आसान
आरबीआई चाहता है कि कर्जदाताओं को आवश्यक डिजिटल जानकारी प्राप्त हो, ताकि ऋण वितरण को सरल बनाया जा सके। इसके लिए 17 अगस्त को आरबीआई पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म की पायलट स्तर पर शुरुआत करने की योजना बना रहा है। आरबीआई की उम्मीद है कि इस प्लेटफ़ॉर्म की मदद से उन व्यक्तियों को ओपन एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस (API) और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के माध्यम से ऋण प्रदान किया जा सकता है, जिनके पास ऋण प्राप्त करने के लिए अधिक अवसर नहीं होते।
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आरबीआई के एक बयान के अनुसार यह डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर, ओपन ‘एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस’ और मानकों के साथ प्रस्तुत होगा। इसके माध्यम से वित्तीय क्षेत्र की सभी यूनिट्स बिना किसी परेशानी के ‘प्लग एंड प्ले’ मॉडल पर जुड़ सकेंगी। दो एप्लिकेशन्स को एक-दूसरे से संपर्क स्थापित करने में API सॉफ़्टवेयर का उपयोग होता है। इसके माध्यम से आसानी से विभिन्न यूनिट्स के बीच आंकड़े प्राप्त करने और साझा करने का काम किया जाता है।
पब्लिक टेक प्लेटफ़ॉर्म पर आधार कार्ड की सहायता से इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी को संभावित किया जा सकता है, पैन कार्ड की मान्यता को सत्यापित किया जा सकता है, राज्य सरकारों के भूमि रिकॉर्ड को शामिल किया जा सकता है, आधार ई-सिग्नेचर का उपयोग किया जा सकता है, और गृह और संपत्ति से संबंधित आंकड़ों को एक साथ जोड़ा जा सकता है।