UP Cabinet की मंजूरी: 25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन देने की घोषणा, 3600 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत

Harjinder Singh
Harjinder Singh  - News Editor
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25 लाख छात्रों को स्मार्टफोन देने की घोषणा

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 25 लाख युवाओं को जल्दी से निःशुल्क स्मार्टफोन प्रदान किया जाएगा। इन स्मार्टफोन की खरीद के लिए 3600 करोड़ रुपये का खर्च होगा, जिसकी मंत्रिमंडल ने परमिशन दी है।

स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 25 लाख युवाओं को स्मार्टफोन प्रदान किए जाएंगे। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इस स्मार्टफोन खरीद की प्रस्तावना को मंजूरी दी गई। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए 3600 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है और योजना पांच साल की अवधि की है। इस निर्णय के माध्यम से योगी सरकार संभावित है कि राज्य के युवा उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, कौशल विकास प्रशिक्षण और आईटीआई में तकनीकी रूप से प्रवीण बन सकें।

3900 कोर्स और प्रोग्राम नि:शुल्क होंगे उपलब्ध

इस संदर्भ में, इंफोसिस द्वारा सीएसआर के अंतर्गत युवा वर्ग के लिए डिजिटल सशक्तिकरण और कौशल विकास की स्प्रिंगबोर्ड प्लेटफ़ॉर्म को राज्य सरकार के लिए मुफ़्त में उपलब्ध किया जा रहा है। इसमें 3900 मुफ़्त कोर्स और प्रोग्राम शामिल हैं। इससे युवाओं को रोजगार पाने और सेवाएँ प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सहायता से विद्यार्थी अपने करियर को और बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकेंगे।

इसके अलावा, वे इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की सामग्री को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। उन्हें सरकारी और गैर-सरकारी कार्यक्रमों से भी सरलता से लाभ उठाने का अवसर मिलेगा। तकनीकी दक्षता वाले युवाओं को नौकरी पाने और अपना व्यवसाय शुरू करने में भी सुविधा होगी। यह जानने में महत्वपूर्ण है कि स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना पांच वर्षों के लिए है।

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छात्रों को स्टाइपेंड के रूप में प्रतिमाह मिलेंगे 9 हजार रुपए

योगी सरकार ने कौशल विकास के माध्यम से डिप्लोमा और सभी स्कूलों में डिग्री प्राप्त करने वाले युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। वित्त मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार ने इस अप्रेंटिसशिप प्रमोशनल कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। इसके तहत छात्रों को मासिक 9 हजार रुपये का स्टाइपेंड दिया जाएगा। इस प्रोग्राम में भारत सरकार 50 प्रतिशत अंशदान करेगी, जिससे छात्रों को 4500 रुपये मिलेंगे, जबकि प्रशिक्षण या अप्रेंटिसशिप को चलाने वालों को 3500 रुपये मिलेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार भी इस प्रोग्राम में 1000 रुपये प्रदान करेगी।

 

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