The Partition of India : विभाजित सेना और संपत्ति: दो देशों के बीच का बंटवारा

Riya Soni
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The Partition Of India

2 जून 1947 को भारत के अंतिम वायसराय, लॉर्ड माउंटबेटन, ने घोषणा की कि ब्रिटेन ने स्वीकार किया है कि देश को विभाजित किया जाना चाहिए। इस विभाजन के परिणामस्वरूप बड़ी स्थानीय दंगे हुई और कई मुद्दों का सामना करना पड़ा, जैसे कि संपत्तियों का वितरण और देनदारियों का प्रबंधन।

15 अगस्त, 1947 को एक महत्वपूर्ण दिन था जब भारत, 1000 वर्षों की गुलामी के बाद, स्वतंत्र हुआ। हालांकि यह दिन भारतीय राष्ट्र के लिए एक दुखद दिन भी था, क्योंकि उसी दिन भारत का एक और विभाजन हो गया। भारत का 30 प्रतिशत क्षेत्र पाकिस्तान के रूप में अलग देश बन गया। महात्मा गांधी ने “पाकिस्तान मेरी शवयात्रा पर बनेगा” इस प्रकार की घोषणा की थी, लेकिन उन्हें असहायता का सामना करना पड़ा, और कांग्रेस के नेताओं ने देश के विभाजन को स्वीकार किया।

History Of Partition Of India

दशकों तकी लड़ाई और त्याग के बाद, भारत ने 1947 में अधिकारी ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से मुक्ति प्राप्त की। लेकिन उपमहाद्वीप को दो अलग-अलग देशों, भारत और पाकिस्तान, में विभाजित करने के स्थान पर खुशी का माहौल, हिंसा, दंगे, और सामूहिक हत्याओं का सामना किया गया।

माउंटबेटन ने 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता की घोषणा करने के तत्काल बाद ब्रिटिश सैनिकों को उनकी इकाइयों में वापस बुलाया और इसके बाद, कानून और नियमों की रक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी को भारतीय सेना को सौंप दिया गया।

संपति का बंटवारा

संपत्तियों और देयताओं के विभाजन के परिणामस्वरूप अधिकारियों को संपत्तियों और देयताओं के वितरण, बंटवारे जैसी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तान को कुल संपत्ति का 17.5% अंश प्राप्त हुआ, जिसमें हर वस्त्र पर उनका 17.5% हिस्सा था, और भारत को 82.5% अंश प्राप्त था।

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सेना का बंटवारा

इस दौरान, पुरानी भारतीय सेना का विभाजन पाकिस्तान और भारत के बीच हो गया था। भारतीय सेना की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, ‘देश भर में गति और अगति वाली संपत्तियों के साथ सेना की सक्रिय शक्ति को एक जटिल योजना के तहत साझा किया गया था, जिसका प्रबंधन ब्रिटिश उपस्थिति के रूप में सर्वोच्च मुख्यालय द्वारा किया जाता था।

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